मूक फिल्में और सेंसरशिप

सन 1917 तक सेंसरशिप जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी. कौन सी फिल्म प्रदर्शनयोग्य है, कौन सी नहीं, यह तय करने का अधिकार पुलिस अफसरों को होता था. आम तौर पर वे फ़िल्में आसानी से प्रदर्शन कि इजाजत दे देते थे, जब तक कि राजनीतिक लिहाज़ से कोई आपत्तिजनक  बात किसी फिल्म में न हो. होलीवुड के असर के कारण उन्ही दिनों मूक फिल्मों के दौड में भी चुंबन, आलिंगन और प्रणय के दृश्य फिल्मों में रखे जाते थे. उस ज़माने की एक फिल्म में ललिता पवार को बेझिझक नायक के होंठो को चूमते देखा जा सकता है. न तो दर्शकों को और ना ही नेताओं को ऐसे दृश्यों में नैतिक दृष्टि से कुछ आपत्तिजनक लगता था. फिल्मों को सिर्फ मनोरंजन का माध्यम समझते हुए ऐसे दृश्यों को सहजता से ही लिया जाता था. 

मगर 1917 में ब्रिटिश हुकूमत ने ब्रिटेन का सेंसरशिप अधिनियम हमारे यहाँ भी लागू कर दिया. इस अधिनियम को लागू करने के पीछे मुख्य मकसद भारत के अर्धशिक्षित लोगों के सामने पश्चिमी सभ्यता के गलत तस्वीर पेश करने वाली अमेरिकी फिल्मों पर प्रतिबन्ध लगाना था. भारत के फिल्मकारों ने सेंसरशिप लागू करने का कड़ा विरोध भी किया, क्योंकि सेंसरशिप में भी भेदभाव बरता जाता था. एक क्षेत्र में तो फिल्मों को प्रदर्शन की इज़ाज़त दे दी जाती और अन्यत्र या तो उसे प्रदर्शन की इज़ाज़त नहीं दी जाती अथवा व्यापक काट-छांट के बाद प्रदर्शन कि अनुमति दी जाती. नियम तो यह था कि फिल्मों में नग्नता, बलात्कार, हिंसा और वेश्यावृत्ति के दृश्य नहीं दिखाए जानेंगे मगर राजनीतिक लिहाज़ से फिल्मों में कांट-छांट कि जाती थी. ब्रिटिश सरकार कि किन्हीं नीतियों की आलोचना करने वाली फिल्मों को आसानी से प्रदर्शन कि इजाज़त नहीं दी जाती थी. किसी फिल्म का शीर्षक भी अगर ‘महात्मा’ हो तो इसे प्रदर्शन कि अनुमति नहीं दी जाती थी क्योंकि इसे गाँधी जी के समर्थन का षड्यन्त्र समझा जाता. कहने का आशय यह कि भारतीय सिनेमा पिछले अस्सी वर्षों से सेंसर के कोप का शिकार बनी, उनमें कोहिनूर, फिल्म कम्पनी की ‘भक्त विदुर’, भालजी और बाबुराव पेंढारकर की ‘वन्देमातरम आश्रम’ और प्रभात फिल्म कम्पनी की ‘स्वराज्य तोरण’ प्रमुख है.